By राष्ट्रियता बलियो बनाउन/जोगाउन फेसबुक र टुइटरमा लेखेर मसत्र हुंदैन। माटोमा हात लगाउनु पर्छ। हेला ठानिएको क्रृषिको महत्व कोरोनाको महामारीले धेरै थोरै सम्झाइ दिएको छ। कृषिको महत्व र भविष्यबारे लेख्ने र बोल्ने क्रम बढेको छ।
एक सय साठ्ठी भन्दा बढी देशहरुबाट नेपालमा दुई सय भन्दा बढी खानेकुरा आयात गरी वार्षिक रु दुई खर्ब पच्चीस अर्व पैंसा नेपालबाट विदेशमा पठाइन्छ। यस्तो आयातित दुई सयभन्दा बढी खानेकुरा मध्य धेरै बिसालु खानेकुरा हुन्छन्। यस किसिमको विष अथवा विषालु पदार्थ किन्न कहिले अन्त्य गर्ने? दुध बेचेर कोक खाने प्रबिधि कहिलेसम्म सङ्गाली राख्ने? स्वाधीन, स्वालम्बी स्वस्थकर खाद्ध प्रणालीको पुनर्जागरणमा किन अगाडी नबढ्ने?
‘निर्वाहमुखी’ भनेर नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आलोचना, निन्दा, तिरस्कार गर्ने क्रम पञ्चायती व्यवस्थाबाट सुरु भएको थियो।जानकारहरुले बताइ दिनुहोला जहिले सुरु भएको होस् निर्वाहमुखी हुनुलाई नकारात्मक लक्षयार्थमा राखेर आलोचना निन्दा गर्न सुरु गर्नु नै नेपालको कृषि नीतिको सबैभन्दा ठूलो गल्ति ठहरिएको छ।
निर्वाहमुखी हुन नराम्रो थिएन/होइन किनकि निर्वाह गर्न सक्ने भएपछि नै त्यसैको आधारित उधोग, व्यापार र सेवा व्यवसाय अगाडी बढाउन सकिने हो। निर्वाह र व्यवसाइकता एक अर्काका प्रतिकुल हुन् भन्ने दृष्टिकोणले नेपालको कृषि प्रणालीलाई ध्वस्त पारेको हो।अब चाहिं कृषि उत्पादनलाई सुनिक्षित गर्दै थप प्रगति तथा प्रोत्साहानका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ। बामे सर्न नसक्ने शिशुलाई दौडाउन लगाउने भने जस्ता कठित व्यवसायीक र निर्यातमुखी कृषिका हावादारी गफलाई कृषिका नीति बनाएर नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी कर्तुतको परिणाम हेरौं त; अन्नपूर्णको देश नेपाल आज भिकमंगा भएकोछ र वार्षिक दुई खर्ब पच्चिस अर्ब रुपैंयाँको खानेकुरा आयात हुँदैछ भनिन्छ। स्वाधीन स्वालम्भी स्वस्थकर प्रणालीको पुनर्जागरणमा अगाडी बढौँ।
कृषक नै मालिक सवाधीन, स्वतन्त्र, स्वालम्भी हुने हाम्रो मौलिक रैथाने कृषि मान्यताको पुनर्जागरणमा जुटौँ।
संसारभर ८२ करोड १० लाख मानिस साझँ भोकै सुत्ने गरेका छन्। थप १३ करोड ५० लाख एक छाकमा जीवन चलाउनु पर्ने अवस्था तर्फ धकेलिदै छन्। सन् २०२०को अन्त्य सम्ममा थप १३ करोड मानिस भोकमरीको चपेटोमा धकेलिरहेको छन्। र उचित प्रबन्ध नगर्ने हो भने अबको तीन महिनामा तीन लाख भन्दा बढी मानिसले भोकका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ।
खाधान्नमा परनिर्भर हुँदा क्युवाले बेहोरेको संकट र त्यसबाट पार पाउन गरेको संघर्ष हाम्रो लागि उपयगी हुन सक्छ। उत्तर एट्लान्टिक सागर भन्दा दक्षिण र क्यारेबियन सागर भन्दा उत्तरमा अवस्थित खुर्फेटो आकारको क्युबाको क्षेत्रफल १०९.८८४ बर्ग कि. मी. छ। जनसंख्या करिब एक करोड तेह्र लाख चालिस हजार छ।
दुःखका दिनहरु सुरु हुनु पहिले मकै, सिमल, तरुल, पिडालु लगायत विविध र बहुबाली उत्पादन गरी सन्तुलित खाधान्नको पर्याप्त व्यवस्था थियो। जब स्पेनी उपनिवेसकले सात लाख भन्दा बढी अफ्रिकाको दासहरु ल्याई उखू, सुर्ति, र कपास खेति गराई उक्त उत्पादन युरोप र अमेरिकाको बजारमा निर्यात गर्न सुरु गरे तब परमरागत आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली ध्वस्त भयो।
फेरि सन् १८९८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युबाको स्वतन्त्रता युद्धमा हस्तक्षेप गरेर स्पेनमाथि विजय हासिल गर्यो त्यसको तीन दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ठूला ठूला चिनी व्यापारीले क्युवाको ठूलो हिस्सा जमिन कब्जा गरिसकेका थिए। त्यतिखेर विश्व बजारको झण्डै आधा चिनी क्युवामा उत्पादन हुन थालेको थियो।
सन् १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रो र चे ग्वेभाराहरुको नेतृत्वमा क्युवाली क्रान्ति सफल भयो। त्यसपछि बनेको सरकारले जमिनमा हदबन्दी तोक्यो। नयाँ भुमी ऐन ल्याएर भुमीहिन गरीब किसानमा जमिन वितरण गर्यो।ठूला कम्पनीका उखु र सुर्ति फार्महरु रुपान्तरण गरियो। क्युबाले व्यहोरेको संकट र त्यसबाट पार पाउन गरेको संघर्ष अझै धेरै छन्। तत् पश्चात क्युबाको अवस्था दर्दनाक थियो। यस्तो संकटलाई झेलेर पनि क्युबा हारेन। यो अवस्थाबाट उन्मुक्तिका खातिर विकल्पको खोजी गरी क्युबाले अर्को क्रान्ती थाल्यो जसको नाम थियो जैविक कृषि क्रान्ती। क्युवाले संकटहरुबाट पार पाउन गरेको संघर्षबाट हामीले पनि केहि सिक्न सक्छौँ । हामीले व्यवहोर्दै गरेको र अझ व्यवहोर्नुपर्ने संकटबाट मुक्त हुने बाटो आफैले खोज्न सक्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा क्युवाले दिइरहेको छ ।
आफ्ना मुलुकलाई पुग्ने खाधान्न आफै उत्पादन गर्न नसक्दा संसारका धेरै मुलुकले खाध्य संकटको सामना गर्नु परेकोछ। हामी आफैले पनि विभिन्न समयमा यहि कारण थुप्रै किसिमका खाध्य संकटहरु झेल्दै आएका छौँ। सन् १९७०मा नेपाल सरकारले उत्तरी सिमामा रहेको भारतिय सैनिक चेक पोष्ट हटाए बाफत नाका बन्दी खेप्नु परेको थियो। सन् १९७८मा केहि सैन्य सामाग्री चीनबाट आयात गर्यो। त्यस बाफत पनि भारतको नाकाबन्दी खेप्नु पर्यो। तर पनि हामीलाई बि.सं २०७२ सालमा भारतले लगाइको नाकाबन्दीले ल्याएको खाद्य संकट जति पहिले खेप्नु परेको थिइन। यो कुराले पनि हामी खाद्य सामाग्रीका निम्ति कति सम्म पर निर्भर छौँ र हाम्रो कृषि प्रणालीमा कत्तिको आवद्द अनि निर्भर छौँ भन्ने सचित्र चारित्रिक वर्णन गर्दछ।
यी तथ्य तथा घटनाहरुलाई क्रमबद्द रुपमा नियाल्ने हो भने, अब बेलैमा हामीले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जुटाउन तर्फ लागेनौँ भने अहिले जति समस्या भगिरहेका छौँ अबको २०-३० वर्षमा कुपोषणको चपेटोमा रुमलिएको नेपाल भन्ने चिनिने अवस्था सँगै खाद्यान्नका निम्ती भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्भर भई देशको अर्थतन्त्र खस्किने अथवा धरापमा पर्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।त्यसकारण खाद्य वस्तुको परिपूर्ती तथा आत्मनिर्भरता नै समृद्ध राष्ट्रको पहिलो खुड्किलो हो।
श्रम शक्तिको कमिले सबैभन्दा ठूलो असर कृषि क्षेत्रलाई पारेको छ र वर्तमान स्थितिमा नै नेपालको कृषि प्रणाली अगाडी बढ्ने हो भने केहि दशक भित्रै नेपालको कृषि प्रणाली धरासायी अवस्थामा देखिन्छ। कृषिको पुनःउत्थान भएन भने वैदेशिक रोजगार, पर्यटन, उपभोग्य सामाग्री केन्द्रित व्यापार, दलाली र कम्प्युटर सफ्टवेयर आदि क्षेत्रबाट हुने कमाइले देशको अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन। सानो तिनो हुने कमाई आयात प्रणाली मार्फत विदेश तिरै बाहिरिन्छ। एक पर निर्भर परालम्बीहिन अर्थतन्त्रका कारणले नेपाल कष्टै कष्टको खाल्डोमा फस्नेछ।
नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने उपयोग्य वस्तुहरु बाहिरबाट ल्याउनु स्वभाविक हो। तर प्रचुर उत्पादनको सम्भावना भएको दाल चामल र तरकारी पनि विदेशबाटै किनेर खानु अत्याधिक लाजको विषय हो। लकडाउनका कारण उत्पादन घट्ने विदेशीएका नागरिक घर फर्कने, खरिद गर्ने क्षेमता घट्ने र अन्यत्रबाट पनि खाद्यान्न आयात बन्देज हुनसक्ने स्थिति आकलन गर्दा कृषि क्षेत्र आजको प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक हो।
कृषिको महत्व र भविष्यबारे लेख्ने र बोल्ने बढेका छन्। बाझो जग्गामा खेती हुन थालेको छ।कैंयौ स्थानिय तहले खेतीलाई प्रोत्साहान गर्न रचनातमक प्रयास सुरु गरेका छन। ठोस परिस्थितिको विष्लेशण र अबको भवष्यबारे सशक्त कदम चाल्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ। हामी नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न आफै उत्पादन गरौँ। कतैपनि कृषियोग्य जमिन तत्कालिन प्राथमिकताका निम्ति काम गर्दै नेपालको कृषिको आधुनिकिकरण र यान्त्रिकिकरणको भुल्भुलैयाबाट निस्कौँ। साथै मौलिक र जैविक खेतिका लागि पारिवारिक खेती प्रणाली अंगालौँ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिएन भने विदेशीको थिचोमिचो सहन बाध्य हुनेछौँ, सिर निउराउनु पर्ने जटिल अवस्था आइलाग्छ र हामी समृद्ध बन्न पनि सकिदैनौँ। यहि अवस्थामा देश अगाडी बढ्दा क्युवाको हालत नेपालमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। किसानलाई चाहिने मल बिउको सहज उपलव्धता र उत्पादनको उचित बजार तथा बजार भावको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
यसो हुँदा कृषिमा बढेको यो चासोलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विकास गरी नेपाललाई कम्तिमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु पर्छ। यसको लागि मजबुत बन्दै गएका स्थानिय तह तथा सबै क्षेत्रको चाँसो महत्वपुर्ण अवसर हुनसक्छ।
