विभिन्न जातजाति, भाषाधर्म, र विविध रीति तिथि, चलनचल्ती र संस्कृतिहरुको समायोजनले एउटा पुर्ण समाज बन्छ । यसरी विविधतापूर्ण थुप्रै समाजहरुको समायोजनले एउटा देश बन्छ ।
त्यस्तै बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृतिहरुको बाहुल्यता भएको देश हो नेपाल । हाम्रो देश नेपाल १२५ जात र १२३ भाषाको सङ्गम स्थल हो ।
तर, के समाजमा भएको विविधतालाई नेपालले सम्मान गर्न सकेको छ त? समावेशीता विगतका केही दशकदेखि एउटा अन्योलको प्रश्न बनेको छ ।
आदिवासी जनजाति र दलितको मुद्दा राजनीतिक एजेन्डामा केही समय यता व्यापक ठाउँ समेटेको छ ।
अझैसम्म आदिवासी जनजाति र दलित समुदायहरु राज्यषडयन्त्र र प्रशासनमा बलियो पकड बनाउन सकेका छैनन् । सो कारणले थप अन्योल र असन्तुष्टि सृजना गर्ने काम गरेको छ ।
यसरी दलित र जनजातिय समाज पछाडी पर्नु र समावेशीताको हकमा असन्तुष्टि बढ्नुको साथै अन्योलको एजेन्डा बन्नुमा निम्न कारणहरुले उल्लेखनीय भूमिका खेल्छन् ।
१) इतिहासले बोकेको विरासत
बि.संं १८०१ असोज १५ मा नुवाकोट माथि विजय प्राप्त गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको विस्तार गरेका थिए ।
छरिएर रहेका विविध स-साना राज्यहरुको एकिकरणसङ्गै खस-आर्य समाजको प्रभुत्व बढ्न थालेको थियो । बिस्तारै खस-आर्य समुदाय फैलदै नेपालमा राज्यसत्ता स्थापना गरे भने कालान्तरमा प्रशासनमा इनैको छवि हाबी हुन गयो ।
यसरी इतिहासले बोकेको विरासत केहिहदसम्म आजसम्म पनि कायम नै छ ।
२) राजा महेन्द्रको एक भाषा एक नीति
२०१७ साल पौष १ मा पञ्चायत शासन सुरु गरेका राजा महेन्द्रले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरेका थिए । उनले एकल भाषा नीति अपनाउदै प्रशासनदेखि विद्यालयसम्म नेपाली भाषालाई मात्र मान्यता दिने काम गरे । यति बेला नेपाली भाषाको आधुनिक विकास भइसकेको थिएन । जनजाति समूहमा आ-आफ्नै मातृभाषाको बलियो पकड थियो ।
२०१८ सालमा उनको रास्ट्रवादी शिक्षा ऎनले मधेसमा पठनपाठनमा विस्तार भैसकेको हिन्दी भाषालाई वर्जित गराइदियो । यसरी अरु जात/धर्मको मातृभाषामाथिको प्रतिबन्ध र नेपाली भाषाको रास्ट्रियकरणले आदिवासी जनजाति र मधेसी समुहमा प्रतिकुल असरहरु पर्न गयो । जुन कारणले नै उनीहरुको प्रशासन षयन्त्रमाथिको पहुँच कम्जोर हुन गयो ।
यो परिस्थिति आजसम्म उस्तै छ किनभने एउटा जनजाति बालकले घरमा र विद्यालयमा सिक्ने भाषा बिल्कुलै फरक छ । त्यसैले भाषाको कारणले समावेशिता अनपेक्षित रुपमा अप्रत्यक्ष असर परेको छ ।
३) नातावाद र कृपावाद
नेपालमा नातावाद र कृपावादको समस्या राजसंस्थादेखि नै हाबी हुँदै आएको छ ।
आफ्नो परिवारको सदस्य , इस्टमित्र र छिमेकीहरुको अवैधानिक रुपमा चाजोपाजो मिलाउने व्यथा नेपाली राजनीतिमा व्यग्र छ । चाकरीको भरमा नियुक्ति दिइने प्रवृत्ति हाबी छ । प्रशासन र राज्यसत्तामा खस-आर्यको बाहुल्यता र तिनीहरुमा नातावाद र कृपावादको बेथितिका कारणले आदिवासी जनजाती तथा दलित समुदायहरु उपेक्षित छन् ।
जुन कारणले समावेशीताको हक खोसिएको र यसको समस्या जटिल बनेको छ ।
४) लाहुरे प्रथा
समाजमा किसानको छोरा किसान, व्यापारीको छोरा व्यापारी र लाहुरेको छोरा लाहुरे हुने एउटा आम प्रवृत्ति छ । आदिवासी जनजाति समुदायमा लाहुरे प्रथाप्रतिको मोह अथाह छ भन्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सरदार भिमबहादुर पाडेले (त्यस बखतको नेपाल) मा जनजातिहरुले लाहुरे पेशाबाट भित्राएको पैसाले परिवर्तनको लहर उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।
राज्यसत्तामा खस-आर्यको प्रभुत्व र देशमा रोजगारीको अभाव र सिपाहीमा आकर्षक तलबको कारणले लाहुरे प्रथा प्रति जनजातिको मोह सुरुदेखै नै बढ्दो छ । यसै कारणले जनजातिको सक्षम युवाशक्ती विदेशिने र प्रशानिक क्षेत्रमा पकड कम्जोर हुने एकैसाथ भइरहेको छ ।
मुलधारका राजनीतिक दलहरुले समावेशीताको नारा र एजेन्डालाई विधानमा नछुटाउने तर व्यवहारमा उपेक्षित गर्दै आएका छन् । दस वर्षको सशस्त्र जनयुद्धले आदिवासी जनजाति , दलित, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायहरुमा उठाएको चेतना र समान हक प्राप्तिको लागि गरेको आन्दोलन तारिफ योग्य थियो तर नेतृत्व गर्ने नेताहरूनै सत्तामा पुगेपछी आफ्नै नारा बिर्सिएका कारण जनजातिय र मधेसीमुलका नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए ।
सत्तामा बस्दा मौन र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दा समावेशीताको चर्को नारा लगाउने प्रवृत्ति हानिकारक छ ।
समावेशीताको अर्थ व्यक्ति र समाजको मात्र सहभागिता होइन । उत्पीडित वर्गको विचार र अनुभवको सहभागिता पनि हो । सहभागिताको नाममा आज कैयौ दलित र जनजातिका प्रतिनिधिहरुलाई खेतमा राखिएको सरह बनाइएको छ ।
छुवाछुत निर्मुल गर्ने नीति योजनाहरु दलितको सहभागिता बिना खस-आर्यले बनाउछन । यसैकारणले व्यक्तिको मात्र नभइ विचार र अनुभवको समावेशीताको आवश्यक छ ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको बिबेकशिल नेपाली दल र साझा पार्टी दुबैले समावेशीतालाई समान महत्त्व दिएका छन् । विभिन्न नागरिक अभियन्ता र जनजातिय संघसंगठनहरु प्रत्यक्ष रुपमा उत्कृष्ट समावेशीताको निम्ति खरो आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
त्यसैले समावेशी नीति र दलित, मधेसी, जनजाति समुदायहरुको असन्तुष्टि प्रति पुनः विचार नगर्ने हो भने देश दुर्घटना तर्फ लम्कन पनि सक्छ ।
By 
